UP Politics: सामाजिक परिवर्तन मोर्चा को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने 26 नवंबर को बड़े राजनीतिक ऐलान के संकेत दिए हैं। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताते हुए कहा कि इस संबंध में अंतिम घोषणा चंद्रशेखर आजाद ही करेंगे। ओवैसी के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नए सियासी समीकरणों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
एक इंटरव्यू में ओवैसी से पूछा गया कि उन्होंने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की ओर से चंद्रशेखर आजाद रावण को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया है? इस पर उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को बड़ा ऐलान होने वाला है। सभी को इंतजार करना चाहिए। ओवैसी ने दोहराया कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद ही इस बारे में जानकारी देंगे। ओवैसी ने अपने बयान को दोहराते हुए कहा कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, बल्कि आंख में आंख डालकर अपना हिस्सा लेगा।
उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को इसी बात से परेशानी है कि मुस्लिम समाज अब अपने अधिकारों की मांग कर रहा है।भाजपा के प्रति नरम रुख और समाजवादी पार्टी के खिलाफ आक्रामक राजनीति करने के आरोपों पर ओवैसी ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि समाजवादी पार्टी ने चार बार मुख्यमंत्री पद हासिल किया, लेकिन मुस्लिम समाज के मुद्दों पर अपेक्षित कदम क्यों नहीं उठाए गए? उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक दावे करने से काम नहीं चलेगा, जनता के लिए काम करके दिखाना होगा।
बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों का उल्लेख करते हुए ओवैसी ने कहा कि सत्ता ही अधिकारों और बदलाव की चाबी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम को आधा प्रतिशत से भी कम वोट मिलने के सवाल पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पिछले चार वर्षों में पार्टी ने जमीन पर मेहनत की है। संगठन को मजबूत किया गया है और पुरानी गलतियों को सुधारने का प्रयास किया गया है।
गौरतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने मिलकर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने का ऐलान किया है। दोनों दलों ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाने की अपील करते हुए कहा कि दोनों मिलकर राष्ट्रीय राजनीति में भी बदलाव की कोशिश करेंगे।
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