UP News: उत्तर प्रदेश को डिजिटल सुरक्षा के मामले में भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम टेक्नोलॉजी और तेजी से बदलती डिजिटल तकनीकों के कारण साइबर हमलों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए प्रदेश के सरकारी डेटा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और महत्वपूर्ण सूचना प्रणालियों को सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा रणनीति तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस (UPSIFS) की ओर से 25 नवंबर को लखनऊ में विशेष कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसमें प्रदेश का सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (DSCI) और वैश्विक तकनीकी कंपनी सिस्को (Cisco) संयुक्त रूप से भागीदारी करेंगे।
कार्यशाला गोमती नगर विस्तार स्थित यूपी-112 मुख्यालय के प्रज्ञा कॉन्फ्रेंस हॉल में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगी। इसमें वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि, उद्योग जगत के विशेषज्ञ और शिक्षाविद शामिल होंगे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की साइबर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना और भविष्य में सामने आने वाले डिजिटल खतरों से निपटने की तैयारी करना है। इसमें AI आधारित साइबर हमलों, डेटा चोरी, डिजिटल प्लेटफॉर्म की कमजोरियों और क्वांटम कंप्यूटिंग से भविष्य में पैदा होने वाले सुरक्षा जोखिमों पर विशेष चर्चा होगी।
UPSIFS के निदेशक डॉ. जीके गोस्वामी के अनुसार कार्यशाला में पांच प्रमुख विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। नई तकनीकों से पैदा होने वाले खतरे: AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी और अन्य उभरती तकनीकों से जुड़े साइबर जोखिमों के प्रति प्रशासन को जागरूक करना। मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था का आकलन: सरकारी विभागों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और महत्वपूर्ण सूचना प्रणालियों की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करना। विभागों के बीच बेहतर समन्वय: साइबर घटनाओं के प्रबंधन, साइबर गवर्नेंस और आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था को मजबूत बनाना। भविष्य की सुरक्षा तकनीक: AI आधारित खतरों और क्वांटम युग की चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकी समाधान तलाशना। सरकार और उद्योग की साझेदारी: अनुसंधान, नवाचार और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में संस्थागत क्षमता विकसित करना।
कार्यशाला में सरकारी सेवाओं में AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल से जुड़े सुरक्षा पहलुओं पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही नागरिकों की निजी जानकारी और सरकारी डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। साइबर हमले की समय रहते पहचान, तत्काल कार्रवाई और संभावित नुकसान को कम करने के लिए एक प्रभावी संस्थागत तंत्र विकसित करने पर भी विचार होगा।
कार्यशाला का प्रमुख आकर्षण ‘इनेबलिंग डिजिटल ग्रोथ: गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड एमएसएमईज’ विषय पर आयोजित फायरसाइड चैट होगी। इसमें सरकारी नीतियों को जमीन पर लागू करने, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) में तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने पर चर्चा होगी। डॉ. जीके गोस्वामी के मुताबिक, इस पहल का उद्देश्य सरकार, पुलिस, तकनीकी विशेषज्ञों और उद्योग जगत को एक साझा मंच पर लाना है, ताकि उत्तर प्रदेश के लिए मजबूत और समन्वित साइबर सुरक्षा व्यवस्था विकसित की जा सके।
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