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UP Tribal Development: योगी सरकार का जनजातीय समाज के विकास पर जोर, 18 विभाग मिलकर बदल रहे 517 गांवों की तस्वीर

UP Tribal Development: प्रदेश के जनजातीय बहुल इलाकों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
Bureau
Bureau News Desk
17 Nov 2026
05:22 PM
1 min read
UP Tribal Development: योगी सरकार का जनजातीय समाज के विकास पर जोर, 18 विभाग मिलकर बदल रहे 517 गांवों की तस्वीर
सोर्स-फाइल फोटो
हाइलाइट्स
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत यूपी के 47 ब्लॉक चिह्नित
सोनभद्र के सबसे ज्यादा 176 गांवों का होगा विकास
18 विभाग मिलकर उपलब्ध कराएंगे बुनियादी सुविधाएं
सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष जोर

UP Tribal Development: उत्तर प्रदेश में जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए योगी सरकार ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। प्रदेश के जनजातीय बहुल इलाकों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार के धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के 26 जिलों के 47 ब्लॉक और 517 गांव चिह्नित किए गए हैं।

जनजाति विकास विभाग के निदेशक प्रवीण मिश्र ने बताया कि अभियान में सबसे ज्यादा गांव सोनभद्र जिले के शामिल किए गए हैं। यहां के 176 गांवों को विकास योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा बलिया के 61, ललितपुर के 38, देवरिया, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी के 34-34 तथा गाजीपुर के 26 गांव शामिल हैं। वहीं मिर्जापुर के 20, गोरखपुर के 18, चंदौली के 17 और बिजनौर के पांच गांवों को भी अभियान के दायरे में रखा गया है। 

योगी सरकार का लक्ष्य चिह्नित गांवों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। इसके तहत सड़क, पुल, नाली, स्वच्छ पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा की व्यवस्था बेहतर बनाई जाएगी। इसके साथ ही जनजातीय परिवारों के लिए रोजगार और आजीविका के नए अवसर विकसित करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचे और गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित हो।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को इस अभियान की शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश में इसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए जनजाति विकास विभाग समेत 18 विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति, विद्युत, कृषि, पशुपालन, कौशल विकास, पंचायती राज और पर्यटन विभाग शामिल हैं। इन विभागों को 25 निर्धारित हस्तक्षेपों के माध्यम से चिह्नित गांवों को सरकारी योजनाओं से संतृप्त करने का लक्ष्य दिया गया है।

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