UP Census 2027: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोकभवन में जनगणना 2027 के तृतीय संस्करण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जनगणना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे प्राप्त सटीक और प्रमाणिक आंकड़ों के आधार पर सरकार आगामी वर्षों के लिए विकास योजनाओं की बेहतर कार्ययोजना तैयार कर सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक प्रदेश की अधिकांश योजनाएं वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित रही हैं। ऐसे में नई जनगणना के माध्यम से प्रदेश की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति का आकलन करना बेहद जरूरी है।
सीएम योगी ने इस अवसर पर कहा कि जिसके पास जितने सटीक आंकड़े होंगे, वह उतनी ही प्रभावी तरीके से योजनाएं बना और लागू कर सकेगा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। भारत का हर छठा व्यक्ति यूपी में रहता है, जबकि दुनिया का हर 36वां व्यक्ति प्रदेश में निवास करता है। ऐसे में यहां जनगणना की जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना में किसी भी व्यक्ति या समुदाय का छूट जाना गंभीर समस्या बन सकता है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 16 नवंबर से 30 नवंबर तक स्वगणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी। नागरिक आधिकारिक पोर्टल पर स्वयं और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद 1 दिसंबर से 4 जनवरी तक जनगणना कर्मी घर-घर पहुंचकर जानकारी एकत्र करेंगे। जनगणना के दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति से धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, मातृभाषा और अन्य जनसांख्यिकीय पहलुओं से संबंधित 40 सवाल पूछे जाएंगे। स्वगणना पूरी होने के बाद मिलने वाली आईडी को सुरक्षित रखने की भी अपील की गई है।
उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुसहर समाज का उदाहरण देते हुए बताया कि यह समुदाय लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहा। कई परिवारों के पास पक्के मकान, जमीन का मालिकाना हक, राशन कार्ड और सरकारी योजनाओं का लाभ तक नहीं था। सीएम ने कहा कि यदि पिछली जनगणना में इन परिवारों की वास्तविक स्थिति सामने आई होती तो उन्हें पहले ही सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा सकता था। मुख्यमंत्री बनने के बाद इस समुदाय के लिए विशेष प्रयास करने पड़े। उन्होंने कहा कि सही आंकड़े मिलने से स्कूल, अस्पताल, सड़क और अन्य जरूरी सुविधाओं की वास्तविक जरूरत का पता लगाया जा सकेगा।
सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी परिवार जनगणना से छूटना नहीं चाहिए। विशेष रूप से किरायेदारों, प्रवासी श्रमिकों, बुजुर्गों, अकेले रहने वाले लोगों, घुमंतू जातियों और दूरस्थ बस्तियों में रहने वाले परिवारों तक पहुंच जाए। प्रदेश के 18 मंडलों, 75 जिलों, 350 तहसीलों, 825 विकासखंडों, 57,694 ग्राम पंचायतों और 1,04,004 राजस्व गांवों में यह अभियान संचालित होगा। जिलाधिकारी इसकी निगरानी करेंगे और प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा करेंगे। नागरिकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 भी जारी किया गया है।
मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे अपने माता-पिता, बुजुर्गों और पड़ोसियों को ऑनलाइन स्वगणना में सहयोग दें। उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनजागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनगणना केवल सरकारी कार्य नहीं, बल्कि विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के निर्माण का राष्ट्रीय अभियान है। इस दौरान वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, विधायक डॉ. नीरज बोरा, विधायक जय देवी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।
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