योगी सरकार ने रच दिया रिकॉर्ड, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में ऐतिहासिक छलांग

>उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने की दिशा में योगी सरकार ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में तेज़ रफ्तार विकास का नया अध्याय जुड़ गया है। वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 76 सेतु परियोजनाओं को केवल एक वर्ष में पूर्ण करना न केवल अद्वितीय उपलब्धि है, बल्कि सरकार की तेजी, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण भी है।

>इन 76 सेतु परियोजनाओं में 43 नदी सेतु, 28 रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) और 5 फ्लाईओवर शामिल हैं, जो न केवल बेहतर आवागमन सुनिश्चित कर रहे हैं, बल्कि प्रदेश के आर्थिक विकास में भी सहायक बन रहे हैं।

>विकास का सेतु बना ‘सेतु निगम’

>उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस उपलब्धि को पूरा किया है, जो किसी भी राज्य एजेंसी के लिए मिसाल बन चुकी है। यह निर्माण केवल संख्या में उपलब्धि नहीं है, बल्कि गुणवत्ता व इंजीनियरिंग मानकों की कसौटी पर भी खरा उतरा है।

>सीएम योगी के पिछले 8 वर्षों के कार्यकाल की बात करें तो अब तक कुल 471 सेतु परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी हैं। इनमें 313 नदी सेतु, 143 आरओबी व 15 फ्लाईओवर शामिल हैं। यह आंकड़े न केवल निर्माण की गति को दर्शाते हैं, बल्कि सरकार की दूरदर्शिता और निष्कलंक कार्य संस्कृति को भी सामने लाते हैं।

>विकास की राह में तेजी: टर्नओवर में 2.5 गुना उछाल

>सेतु निगम का प्रदर्शन केवल निर्माण तक सीमित नहीं रहा है। आर्थिक मोर्चे पर भी इसने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।

>जहां वर्ष 2017-18 में निगम का टर्नओवर ₹1013.74 करोड़ था, वहीं 2024-25 तक यह बढ़कर ₹2583 करोड़ तक पहुंच गया। यानी केवल 8 वर्षों में 2.5 गुना वृद्धि!

>टर्नओवर का वार्षिक ब्यौरा इस प्रकार रहा:

2017-18: ₹1013.74 करोड़
2018-19: ₹1360.34 करोड़
2019-20: ₹1511.18 करोड़
2020-21: ₹1936.92 करोड़
2021-22: ₹1959.33 करोड़
2022-23: ₹1946 करोड़
2023-24: ₹2376 करोड़
2024-25: ₹2583 करोड़

>यह आर्थिक वृद्धि इस बात का संकेत है कि सेतु निगम की आंतरिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, नवाचार और वित्तीय अनुशासन ने अहम भूमिका निभाई है।

>विकास का ब्लूप्रिंट तैयार, अगली छलांग की तैयारी

>प्रदेश में चल रही अन्य सेतु परियोजनाओं के लिए सेतु निगम ने एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर प्रदेश के 10 मंडलों में प्राथमिकता आधारित परियोजनाओं की सूची तैयार कर उन्हें समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने की रणनीति बनाई गई है।

>2025-26 के लिए इस योजना के तहत उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनसे सीधे तौर पर लाखों लोगों को आवागमन और आर्थिक गतिविधियों में लाभ मिलेगा।