MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी से जुड़े लगभग 25 साल पुराने नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य में सरकारी नौकरी पाने और सरकारी सेवा में बने रहने के लिए दो बच्चों की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर जिले के गांधी सागर में आयोजित हुइ कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति प्रदान कर दी गयी है। सरकार के इस निर्णय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के इस निर्णय से तीन या उससे अधिक संतान वाले अभ्यर्थियों को बच्चों की संख्या के आधार पर सरकारी भर्ती के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। सरकार के इस फैसले से ऐसे युवाओं जो इस नियम के कारण भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते थे, उन्हें भी राहत मिलेगी। इसके साथ ही सरकार के इस निर्णय का लाभ पहले से कार्यरत कर्मचारियों को भी मिलेगा।
जिन कर्मचारियों के खिलाफ तीसरी संतान के चलते विभागीय जांच, अनुशासनात्मक कार्रवाई या बर्खास्तगी की प्रक्रिया चल रही है, उनके लंबित मामलों को खत्म कर दिया जाएगा। इस नियम के चलते प्रभावित कर्मचारियों की रुकी हुई वेतनवृद्धि और पदोन्नति जैसे सेवा लाभ भी अब बहाल हो सकेंगे। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार राज्य के अलग-अलग विभागों में इस नियम से जुड़े लगभग आठ से दस हजार मामले लंबित हैं। इनमें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के मामले प्रमुख हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों को इस नियम के तहत पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है। जिनके मामलों में अंतिम आदेश पारित हो चुका है। उन्हें नए निर्णय के आधार पर स्वतः बहाली नहीं मिलेगी। इससे यह साफ है कि मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय का लाभ केवल उन मामलों में मिलेगा, जो वर्तमान में विचाराधीन हैं या फिर जिन पर वर्तमान में जांच की प्रक्रिया चल रही है।
साल 2001 के बाद अंतिम रूप से निपटाए गए मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में एक जनवरी 2001 को तत्कालीन सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के मकसद से दो से अधिक संतान वाले लोगों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित करने का प्रावधान लागू किया था। करीब ढाई दशक बाद अब इस नियम को खत्म कर दिया गया है। इस निर्णय से हजारों लंबित मामलों के निपटारे का रास्ता साफ हो गया है।
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