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Azam Khan: ‘आसमान नहीं टूट पड़ेगा…', आजम खान के खिलाफ ED की याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट

Azam Khan: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
Bureau
Bureau News Desk
18 Nov 2026
01:13 PM
1 min read
Azam Khan: ‘आसमान नहीं टूट पड़ेगा…', आजम खान के खिलाफ ED की याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट
सोर्स-फाइल फोटो
हाइलाइट्स
आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ED
जमानत पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के लिए मामला किया सूचीबद्ध
जस्टिस जॉयमाल्य बागची की टिप्पणी- कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा
गिरफ्तारी के समय कारण नहीं बताने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उठाए थे सवाल

Azam Khan: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देते हुए मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की है। उच्चतम न्यायालय ने फिलहाल आजम खान की अंतरिम जमानत पर रोक नहीं लगाई है।

ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने मामला उठाया। एजेंसी ने उच्च न्यायालय के उस निष्कर्ष पर सवाल खड़े किए, जिसमें गिरफ्तारी की प्रक्रिया और दुर्भावना को लेकर टिप्पणी की गई थी। ईडी ने कोर्ट से सुनवाई करने के साथ ही यथास्थिति बनाए रखने की मांग की। सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने प्रकरण पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें।

इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। फिलहाल आजम खान को मिली अंतरिम जमानत बरकरार है। आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिली थी। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि गिरफ्तारी के समय ईडी ने उन्हें लिखित रूप में गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी नहीं दी थी। उच्च न्यायालय ने शुरुआती तौर पर माना था कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए की धारा 19 के तहत निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया गया।

इसी आधार पर अदालत ने अंतरिम जमानत मंजूर की थी। उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय की जांच रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी है। एजेंसी का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया। इसके साथ ही सरकारी कामों के लिए मिली धनराशि का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी में करने और ठेकेदारों से चंदे के नाम पर ट्रस्ट को रकम वापस दिलाने के आरोप भी हैं। ईडी मामले में यूनिवर्सिटी की लगभग 426.46 करोड़ रुपये की जमीन और इमारतें अटैच कर चुकी है।  

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