>उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के समावेशी विकास को लेकर एक बड़ी रणनीति की शुरुआत की है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग की 18 प्रमुख योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी 75 जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि 30 जून तक स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों के प्रस्ताव अनिवार्य रूप से भेजे जाएं।
>मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 403 विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 2-3 योजनाओं का लाभ अवश्य पहुंचना चाहिए। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर प्रस्ताव तैयार करें और विकास कार्यों का भूमि पूजन/शिलान्यास भी इन्हीं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराया जाए।
जनता की भागीदारी से तय होगी विकास की दिशा
>मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता सर्वोपरि होनी चाहिए और यह केवल राजनीतिक सीमा नहीं, बल्कि स्थानीय ज़रूरतों के आधार पर तय होनी चाहिए।
>उन्होंने निर्देशित किया कि जिलों में एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए, जो साप्ताहिक समीक्षा करें, वहीं मासिक और द्वैमासिक बैठकों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य की जाए। साथ ही, दागी और संदिग्ध ठेकेदारों की पहचान कर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।
>धार्मिक पर्यटन और क्षेत्रीय संपर्क को मिलेगा बढ़ावा
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>योगी सरकार धार्मिक पर्यटन को आर्थिक विकास से जोड़ने की दिशा में भी काम कर रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि हर साल टॉप-50 धार्मिक स्थलों को चिह्नित कर, उन्हें जोड़ने वाले मार्गों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
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>मुख्यमंत्री ने पूर्वांचल, बुंदेलखंड, यमुना और निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे का उदाहरण देते हुए उत्तर-दक्षिण जिलों के बीच बेहतर संपर्क के लिए नई रणनीति अपनाने की बात कही।
>सड़क सुरक्षा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर भी खास ध्यान
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>उन्होंने सड़कों की गुणवत्ता, गड्ढा मुक्त अभियान और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम पर विशेष बल दिया। सभी डार्क स्पॉट चिन्हित कर टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर लगाए जाने के निर्देश दिए गए।
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>साथ ही, बाढ़ और जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों में लघु पुलों और सड़कों के निर्माण के लिए पूर्वानुमान के आधार पर समय से पहले प्रस्ताव तैयार कर कार्य शुरू करने की रणनीति अपनाने को कहा गया।
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>लोक निर्माण विभाग की 18 प्रमुख योजनाएं
इनमें शामिल हैं:
- प्रमुख जिला मार्ग, स्टेट हाईवे और रिंग रोड का निर्माण
- फ्लाईओवर, रेल ओवर ब्रिज और इंटरस्टेट मार्गों का सुदृढ़ीकरण
- धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले मार्गों की कनेक्टिविटी
- चीनी मिल क्षेत्रों में कृषि विपणन मार्ग
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना
- नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स
>मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कदम राज्य के समावेशी, पारदर्शी और टिकाऊ विकास की दिशा में एक मजबूत पहल है। इससे न केवल विधानसभाओं के बीच संतुलन बनेगा, बल्कि स्थानीय समस्याओं का समाधान भी तेज़ी से होगा।
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