लखनऊ में गेहूं खरीद की शुरुआत, 43 केंद्रों पर तैयारियां पूरी - डीएम ने जांची जमीनी हकीकत

रबी विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना के तहत जनपद लखनऊ में गेहूं खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले में कुल 43 गेहूं क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। जिलाधिकारी विशाख जी ने सोमवार को पीसीएफ संस्था के बी-पैक्स मलौली केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान केंद्र पर किसानों के बैठने और पेयजल की समुचित व्यवस्था उपलब्ध पाई गई। नमी मापक यंत्र सहित गेहूं क्रय से संबंधित सभी आवश्यक उपकरण मौजूद थे। केंद्र पर स्थापित इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी सत्यापित पाया गया। किसानों की सुविधा के लिए 1000 बोरों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

जनपद में अब तक 170 कुंतल गेहूं की खरीद दर्ज की गई है। पिछले वर्ष इसी केंद्र पर 22 किसानों से 541 कुंतल गेहूं खरीदा गया था। केंद्र प्रभारी के अनुसार अप्रैल के दूसरे सप्ताह से गेहूं की आवक में तेजी आने की संभावना है।

विगत रबी विपणन वर्ष 2025-26 में जिले में 1116 किसानों से कुल 32538.24 कुंतल गेहूं की खरीद की गई थी। इस वर्ष खरीद प्रक्रिया 30 मार्च 2026 से शुरू होकर 15 जून 2026 तक चलेगी। सभी केंद्र प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित रहेंगे।

सरकार द्वारा इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 160 रुपये अधिक है। इसके अतिरिक्त किसानों को उतराई और छनाई मद में 20 रुपये प्रति कुंतल की राशि भी दी जाएगी, जिसे पीएफएमएस के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा।

निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने मोहनलालगंज विकासखंड के ग्राम मलौली में चल रहे फार्मर रजिस्ट्री अभियान के कैंप का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी, उप कृषि निदेशक सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

ग्राम सचिव के अनुसार मलौली में 316 फार्मर रजिस्ट्रियां लंबित हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि शेष किसानों की रजिस्ट्री के लिए डोर-टू-डोर सर्वे कराया जाए। जिन किसानों के नामों में त्रुटि या मिसमैच के कारण फार्मर आईडी नहीं बन पा रही है, उनके डेटा का शीघ्र संशोधन सुनिश्चित किया जाए।

शासन के निर्देशानुसार 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि फार्मर रजिस्ट्री अभियान के लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।