जनपद लखनऊ में प्रस्तावित जनगणना-2027 की तैयारियों को सुव्यवस्थित और समयबद्ध ढंग से पूरा कराने के लिए गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी विशाख जी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनगणना से जुड़े प्रशासनिक और तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए प्रगति का आकलन किया गया।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राकेश सिंह सहित जनगणना निदेशालय के अधिकारियों—उप निदेशक डॉ. गौरव पाण्डेय, सहायक निदेशक उपासना गिरी, सांख्यिकीय अन्वेषक रमेश कुमार पाण्डेय और अनिल सिंह—ने जनगणना-2027 के दिशा-निर्देशों, तकनीकी व्यवस्थाओं और कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने वर्तमान तैयारियों की स्थिति से भी अवगत कराया।
समीक्षा के दौरान जनपद में प्रगणना ब्लॉकों की अनुमानित संख्या और उनके निर्धारण, जनगणना पोर्टल पर बनाए गए वार्डों के सत्यापन, प्रगणकों और सुपरवाइजरों की नियुक्ति व प्रशिक्षण की प्रगति तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की उपलब्धता जैसे बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि शनिवार शाम तक सभी चार्ज प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में प्रगणना ब्लॉकों के अनुसार प्रगणकों की नियुक्ति सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक छह प्रगणकों पर एक सुपरवाइजर की तैनाती करते हुए सभी विवरण जनगणना पोर्टल पर फ्रीज करने के निर्देश दिए गए।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 15 अप्रैल से 01 मई 2026 तक 300 से अधिक प्रगणकों के बैच बनाकर प्रशिक्षण कराया जाएगा। प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मास्टर ट्रेनर्स का पुनः संक्षिप्त प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है।
प्रत्येक तहसील के उपजिलाधिकारी को प्रशिक्षण का नोडल अधिकारी नामित किया गया है। प्रशिक्षण स्थलों पर प्रोजेक्टर सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम के आठ जोनों के जोनल अधिकारी नगरीय क्षेत्रों में अपर नगर मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनगणना-2027 एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व है, इसलिए सभी अधिकारी तैयारियों में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरतें। उन्होंने प्रगणना ब्लॉकों का निर्धारण त्रुटिरहित और समयबद्ध ढंग से करने तथा पोर्टल पर दर्ज सूचनाओं का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को नियमित समीक्षा और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया।
जनगणना कार्य केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से संपन्न होगा। लखनऊ जनपद में इस कार्य के लिए लगभग 16,000 कर्मचारियों को प्रगणक और पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किए जाने की योजना है, जो प्रशासन की निगरानी में कार्य करेंगे।
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