दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 'प्रोएक्टिव विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क' की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए कई अहम फैसलों का एलान किया। इसके तहत नवंबर 2026 से सरकारी पार्किंग का शुल्क दोगुना कर दिया जाएगा और केवल PUCC वाले वाहनों को ही पेट्रोल पंपों से ईंधन मिल सकेगा।
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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, अधिसूचित फ्रेमवर्क के तहत केवल वैध पीयूसीसी रखने वाले वाहनों को ही दिल्ली के पेट्रोल पंपों से ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नियंत्रण करना है। निजी वाहनों के अत्यधिक इस्तेमाल को कम करने के लिए 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक अधिकृत पार्किंग सुविधाओं का शुल्क दोगुना किया जाएगा।
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दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक बाहरी राज्यों में पंजीकृत नॉन-बीएस-4 कमर्शियल वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। सरकार की ओर से कुछ श्रेणियों के वाहनों को छूट देने की भी घोषणा की गई है। इनमें शामिल हैं:
- सीएनजी वाहन
- इलेक्ट्रिक वाहन
- आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहन
- सरकारी कार्यों में लगे वाहन
फ्रेमवर्क के तहत खुले में कचरा और बायोमास जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा धूल नियंत्रण और निर्माण गतिविधियों के लिए पहले से योजना तैयार की जाएगी।
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