UP News: उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लोकभवन में सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती पर 1,725 करोड़ रुपये की सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों को नौ रोजगार क्षेत्रों में बांटा गया है।
पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी और गौतमबुद्धनगर में आधुनिक कौशल केंद्र बनाए जाएंगे। इन केंद्रों पर युवाओं को उनकी पढ़ाई, रुचि और योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रोबोटिक्स और डेटा साइंस जैसे विषयों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही अंग्रेजी और दूसरी विदेशी भाषाएं भी सिखाई जाएंगी, जिससे युवा विदेशों में नौकरी पाने के लिए तैयार हो सकें।
सरकार की योजना है कि अगले तीन साल में इन केंद्रों को तैयार कर लिया जाए। इसके लिए सरकार निजी कंपनियों के साथ मिलकर काम करेगी। इन केंद्रों पर युवाओं के रहने के लिए हॉस्टल, पढ़ाई के लिए स्मार्ट क्लासरूम और ट्रेनिंग के लिए आधुनिक लैब बनाई जाएंगी। साथ ही नौकरी दिलाने के लिए प्लेसमेंट सेल भी खोला जाएगा। इससे युवाओं को एक ही जगह पर ट्रेनिंग और नौकरी पाने में मदद मिलेगी। इस योजना का लाभ गांवों और छोटे कस्बों में रहने वाले युवाओं को भी मिलेगा। इसके लिए मुख्य केंद्रों से दूसरे जिलों और छोटे क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे शहरों में भटकना न पड़े और उन्हें अपने आसपास ही अच्छी ट्रेनिंग मिल सके।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग-अलग योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण के चेक और टूलकिट बांटी। इसमें एमएसएमई, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, एक जिला-एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभार्थी शामिल रहे। इन योजनाओं के जरिए लोगों को अपना कारोबार शुरू करने और पुराने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद दी गई।
युवाओं को बेहतर ट्रेनिंग और नौकरी दिलाने के लिए एमएसएमई विभाग ने आठ संस्थाओं के साथ समझौता किया। इनमें टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, अशोक लीलैंड, बीवीजी ग्रुप, पीटीसी इंडस्ट्रीज, सीआईपीईटी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अवाडा ग्रुप और मिंडा शामिल हैं। इन संस्थाओं की मदद से युवाओं को कंपनियों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे प्रदेश के युवाओं को देश और विदेश में नौकरी के बेहतर अवसर मिलेंगे।
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